Bharat Dahal

Political Analyst for Nepal

देशद्रोह र दिल्ली संरक्षणको आत्म स्विकृति

भारतको सोनिया सेन्टरसंग संबन्धित ‘१२ बुँदे समझदारी’का रणनीतिथकारमध्येका श्यामशरण र एसडी मुनी तथा गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले ०७१ साल फागुन १८ गते राखेको ‘बाबुराम फेस शो’ दिल्ली कार्यक्रममा भट्टराइलाई बोल्न लगाईएका विषयहरुमा संविधानसभा बारेमा गरेको टीप्पणीको निहितार्थ राम्ररी बहसमा आएको छैन । सो कार्यक्रम र त्यहाँको अंग्रेजी दैनिक पत्रिका ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’को अन्तर्वार्तामा ‘संविधानसभालार्इ क्रान्ति वा जनआन्दोलनले स्थापित गरेको हुँदा यो क्रान्ति वा आन्दोलनका मुद्दाहरु संस्थागत गर्ने औपचारीक संयन्त्र मात्र हो’ भनि व्यक्त गरेको विचारले माओवादी विद्रोहदेखि कथित शान्ति प्रकृयासम्मका घटनाहरुका पछाडिका उद्देश्यहरुलाई बेग्लै कोणबाट बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

सोहि कार्यक्रममा भट्टराइ र श्यामशरणले ‘१२ बुँदे’को साझेदारका रुपमा भारत रहेको कुरा स्विकार गरेका छन् र बाबुरामले के बताएका छन् भने क्रान्तिको म्यान्डेटका रुपमा भएको १२ बुँदे तथा त्यसको परिणामका रुपमा भएको जनआन्दोलनका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र संविधानसभाले गर्न सक्दछ, नकि प्रकृयाका नाममा अर्को निर्णय गर्न । यसको सोझो निष्कर्ष हो, १२ बुँदेको साझेदारका नाताले भारतको स्वार्थलाई संस्थागत गर्नु संविधानसभाले पाएको अनिवार्य म्यान्डेट हो । दिल्ली र एमाओवादीका पक्षमा ‘१२ बुँदे’ले संविधानसभालाई दिएको यो निर्देशनलाई चुनावमा प्राप्त मतसंख्याले उल्लंघन गर्न पाउँदैन भन्ने भट्टराइको प्रष्ट अडान छ ।

एसडी मुनी मार्फत् पहिल्यै उद्घाटन गरिएको र भट्टराइबाट पुनः दोहर्याईएको यो तथ्य कि माओवादीले भारतको तात्कालिन वाजपेयी सरकारलाई पठाएको पत्र (विसं ०५९ जेठमा हालिएको विन्तिपत्र)ले ‘शान्ति प्रकृया’को ‘पछिल्लो चरण (‘पछिल्लो चरण’ भन्ने अभिव्यक्तिमा ध्यान जान जरुरी छ— ले.) सुरु गरेको हो भन्ने भनाईले अर्को कुन तथ्य उजागर गर्छ भने अघिल्लो चरण अर्थात् माओवादी ‘विद्रोह’ पनि दिल्लीको रणनीतिको अभिन्न अंग थियो । माओवादीको सो विन्तिपत्र त्यसले हालेको नभै दिल्लीले हाल्न लगाईएको थियो भन्ने कुरा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले माओवादीलाई ‘संझाई बुझाई’ गरेर आफूहरुले शान्ति प्रकृयामा ल्याएको भनि सन् २००५ मा अल जजीरा टीभिमा गरेको दाबिबाट प्रष्ट भैसकेको छ ।

मुखर्जी, श्यामशरण, एसडी मुनी र बाबुराम सबैको कथनको सार एउटैे कुरामा केन्द्रीत छ । त्यो हो— माओवादी विद्रोह सञ्चालन गर्ने, त्यसको विसर्जनका लागि विन्तिपत्र हाल्न लगाउने, संविधानसभाको नारा तय गर्ने र १२ बुँदे समझदारी गराउने सबै काम भारतीय सत्ताले गरेको थियो । अतः दिल्ली–एमाओवादी गठबन्धनको स्वार्थलाई अनुमोदन नगर्ने संविधानसभाको कुनै काम छैन । आफूले चुनाव जित्ने आशा हुँदासम्म प्रकृयाको अर्को वकालत गरेर प्रजातन्त्रवादी देखिन खोज्ने र हारेपछि संविधानसभाको निर्देशित भूमिकाको माग गर्ने एमाओवादी नेताहरुले कपटपूर्ण चरित्र हेर्दा उनीहरुको सुरुदेखिकै राजनीतिक जीवन देश र नेपालीहरुका विरुद्धमा लक्षित छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन ।

बाबुराम भट्टराइको भनाईबाट अरु निचोडहरु पनि निष्कन्छन् । पहिलो निचोड ले भन्छ, तिनीहरुले ‘विद्रोह’लाई देशद्रोहको हतियारका रुपमा प्रयोग त गरेका थिए नै, त्यसलाई आतंकवादका रुपमा समेत् अघि बढाएका थिए । किनकि नेपालको सबैभन्दा ठूलो बाधाका रुपमा काम गर्दै आएको शक्तिबाट निर्देशित र त्यसको रणनीतिबाट निर्धारित भनि स्विकार गरिएको कुनै पनि युद्ध क्रान्तिकारी युद्ध हुन सक्दैन । २० हजार नेपालीहरुलाई कुटीलतापूर्वक शिकार गरेको त्यो अध्याय दिल्ली–बाबुरामको आतंकवादी कुनियत र तिनीहरुकै स्वार्थका लागि चलाईएको कार्वाहि नै थियो भन्ने कुरा ०६३ पछि प्राथमिकताका साथ गरिएका नागरीकता ऐन, जलश्रोत तथा विप्पा संझौता जस्ता कामहरुले पुष्टि गर्दछन् ।

दोश्रो निचोड हो, संविधानसभाको औचित्यहिनताका बारेको । नयाँ जनवादका लागि भनेर युद्ध थालनी गरेको माओवादीले ‘जनयुद्ध’ विसर्जनको दिशामा आएपछि संविधानसभाका लागि हतियार उठाएको भनेर झुठ बोल्न थालेको थियो । तर बाबुरामको भनाईले यसलाई पनि अर्को झुठका रुपमा साबित गरेर कुन वास्तविकतालाई बाहिर ल्याएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि पनि हतियार उठेको नभएर दिल्ली–एमाओवादीका अतृप्त नेपाल विरोधि कुत्साहरुलाई स्विकृत गर्ने थलोका रुपमा मात्र संविधानसभाको कुरा गरिएको हो र युद्धको मूल उद्देश्य दिल्ली–एमाओवादीको स्वार्थलाई नेपालमा जबर्जस्ति लाद्ने संदर्भसंग जोडिएको छ । क्रान्ति, जनआन्दोलन सबै पूर्व निर्धारित नाटकहरु हुन् ।

बाबुरामको बोलिको तेश्रो निचोड कांग्रेस–एमालेलाई दिएको हाँकसंग संबन्धित छ । उनले संसदवादीहरुलाई के भन्दछन् भने ‘तिमीहरुलाई १२ बुँदेमा दिल्ली र हाम्रो रणनीतिका समर्थकका रुपमा स्थान दिईएको हो । यसलाई नमान्ने भए आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो तिन चौथाई मत पुगे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन ।’ उनको यस्तो धम्किमा दम नभएको होईन । वस्तुतः १२ बुँदेपछिका सबै घटजनाक्रमहरु मूलतः दिल्ली–एमाओवादी रणनीतिसंग संबन्धित भएकाले र संसदवादीहरुलाई त्यसमा उपयोग मात्र गरिएकोले नै संविधानसभामा दुइतिहाई बहुमतका बाबजुद तिनीहरुले अकर्मण्यताको सामना गर्नु परिरहेको छ । दिल्ली–एमाओवादी दबाब थेग्न नसकेर तिनीदीहरु विस्तारै पतनको दिशातिर जाने संभावना बढ्दैछ ।

बाबुरामको दाबिझैं जनादेशको आवरणमा सजाईएका दिल्ली र एमाओवादीका नेपाल विरोधि रणनीतिहरु, जससंग पछिल्लो कालमा मधेशवादी गुटहरु पनि जोडिएका छन्, लाई संविधानसभाले हुबहु स्विकृत नगर्ने हो भने तिनीहरुको लागेपुगेसम्म यसको विघटन हुन्छ । अघिल्लो संविधानसभा पनि यसै कारण त्यहि केन्द्रबाट विघटन भएको थियो । ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैं अहिले पनि एमाओवादी–मधेशवादी गुटहरुको हठको चुरो कुरो तराईका ५ जिल्लाहरुमा आएर रोकिएको छ । यसले दिंदै आएको सन्देश पनि स्पष्ट छ कि जबसम्म तराइको भू–भाग नेपालको घेराबन्दी गर्ने हतियारमा परिणत हुँंदैन, तबसम्म सहमति हुँदैन । यो अडान ‘जन्म’को आधारमा हुलिएका नक्कलि नागरीकहरुमा केन्द्रीत छ ।

मुखर्जी–श्यामशरण–बाबुरामले दाबि गरे अनुरुप संविधानसभा ‘दिल्ली–एमाओवादी–मधेशवादी’ गठबन्धनका अपराधजन्य स्वार्थहरुलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बुख्याँचा मात्र हो र यस कुरामा सहमति छ भने संसदवादीहरुले अडानका नाममा केको नाटक देखाईरहेका छन् ? यदि यसो होइन भने प्रकृयाबाट अघि बढ्न तिनीहरु किन डराईरहेका छन् ? संविधानसभाले अमूक शक्तिहरुका सबै पूर्व निर्धारित योजनाहरुलाई निसर्त अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आईसकेपछि सहमति भनेको तिनीहरुको मागमा आत्म समर्पण गर्नुपर्छ भन्ने हो । आत्म समर्पण गर्ने इच्छा छैन भने बहुमतिय प्रकृया बाहेक अर्को बाटो छैन । कुरा यति प्रष्ट भैसकेपछि वार्ताको नाममा देशको ढुकुटी र समय सक्नेहरु जघन्य अपराधिहरु हुन् ।

एमाओवादीभित्रका बाँकि सबैले बाबुरामको बोलिलाई अगाडि राखेर आफ्नो इतिहासको समिक्षा गर्नुपर्ने चुनौति आएको छ । भट्टराइका अनुसार १२ बुँदे समझदारी भारतीय साझेदारीको ‘पछिल्लो चरण’ हो भने त्यसको साझेदारीको अघिल्लो चरण कुन थियोे ? भाषा अव्यक्त राखिए पनि त्यो ‘जनयुद्ध’को चरण थियो भन्न खोजिएको तथ्य स्पष्ट छ । बाबुरामको ‘क्रान्ति’लाई भारतीय सत्ताले उपलब्ध गराएको आवास, तालिम, पैसा, सूचना र हतियारको सहयोगले पनि यस्तो दाबिका पछाडि अतिरञ्जना छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तपसिलका एमाओवादीहरुले बुझ्नु पर्दछ कि यसै कारण ‘जनयुद्ध’लाई यहाँसम्म सजिलै ल्याई प¥याईएको हो र अब योजनानुसार नबिकेकाहरुलार्ई अपराधमा फसाएर शान्ति पूरा गरिनेछ ।

संस्थागत रुपमा एमाओवादी नै नेपालको सार्वभौमसचको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो भन्नेहरु ठिक ठाउँमा छन् भन्ने तथ्य बाबुरामले नै अनावरण गरिदिएका छन् । माओवादी ‘विद्रोह’देखि आजसम्मका सबै घटनाहरुमा भारतको साझेदारी रहेको र संविधानसभाले यसको नून तिर्नुपर्ने दाबि समेत् आईसकेको संदर्भमा अब अनावरण हुन एउटा प्रश्न मात्र बाँकि छ । त्यो के भने संसदवादीहरु दिल्लीको पहुँचबाट पनि तल झरिसकेका बाबुरामका दलाल मात्रै हन् वा स्वतन्त्र अस्तित्वको रंगरोगन बाँकि रहेका संगठनहरु ? यी दुइमध्ये एउटा सत्य प्रश्नको पूरा जबाफ त्यो बेला आउनेछ, जब संविधानसिभाबाट संविधान जारी हुनेछ वा ‘सहमतिका लागि वार्ता’को नक्कलि क्याप्सुल खाँदाखाँदै यो मर्नेछ ।  ०७१ साल चैत्र, तरूण साप्ताहिक